7th Pay Commission Dearness Allowance: भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए सरकारी खजाना खोल दिया है और एक अपनी तरफ़ से एक बड़ा दीवाली का तोहफा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को केंद्रीय कर्मचारीयों के महंगाई भत्ते (DA) में 4 प्रतिशत की बड़ी वृद्धि की घोषणा की है।
केन्द्र सरकार के डीए में वृद्धि से करीब 1.16 करोड़ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधे तौर पर फायदा होगा।
डीए 34 फ़ीसदी से बढ़कर 38 फ़ीसदी हुआ
केन्द्र सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च में 1 जनवरी 2022 से प्रभावी मंहगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। इसके अलावा केन्द्रीय सरकार ने पेंशनभोगियों के लिए मंहगाई राहत (DR) की एक अतिरिक्त क़िस्त जारी करने की मंजूरी दी थी। अब एक बार पुनः केन्द्र सरकार अपने केंद्रीय कर्मचारीयों का डीए बढ़ा रही है। जबकि देखा जाए तो डीए में वृद्धि की मांग बहुत पुरानी है। क्योंकि देश में मंहगाई बढ़ती जा रही है।
सरकार बोनस भी देने जा रही
केन्द्र सरकार डीए के अलावा 78 दिनों का बोनस भी रेल कर्मचारियों को देने जा रही है। जिससे लाखों कर्मचारियों को स्थाई तौर पर फायदा होगा।
महंगाई भत्ता क्या और कब दिया जाता है?
केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें अपने अपने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के पारिश्रमिक का एक हिस्सा दिया करती है, डीए वास्तव में कर्मचारियों के वेतन पर महंगाई के प्रभाव को सीमित किया जा सके। 7th Pay commission के अनुसार, सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए मंहगाई भत्ते को वर्ष में दो बार दिया करती हैं, पहली बार में साल के पहले महीने जनवरी में और साल के अंत जुलाई में दिया जाता है। इस भत्ते को देने का आधार कर्मचारी के शहरी, अर्द्ध शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में रहने से होता है।
8th Pay Commission क्या और सरकार के विचार??
देश में मंहगाई का दौर है, सरकार अपने केंद्रीय कर्मचारीयों को मंहगाई से राहत देने के लिए डीए में वृद्धि करती है। इसके अलावा देशभर में हर 10 वर्षों के अंतराल में केंद्रीय कर्मचारीयों के सैलरी सरंचना में बदलाव किए जाते हैं। जिसके लिए केंद्र सरकार एक पे कमीशन का गठन करती है। इस कमीशन का काम केंद्रीय और राज्य सरकारों के कर्मचारीयों की सैलरी में समय और माहौल के साथ बदलाव करने की सिफारिशें करना होता है। जिसकी सिफारिशों के आधार पर केंद्र और राज्य सरकारें अपने कर्मचारीयों के सैलरी सरंचना में बदलाव करते हैं।
1st और 7th पे कमीशन
भारत में अभी तक 7 वेतन आयोगों की स्थापना हो चुकी है। भारत में पहली बार वेतन आयोग का गठन जनवरी 1964 में बना हुआ था। जबकि पिछले सातवें वेतन आयोग की स्थापना 28 फरवरी, 2014 को हुई थी। जिसके लगभग 8 वर्ष बीत चुके हैं और कर्मचारी संघ नए वेतन आयोग की मांग कर रहें हैं। कर्मचारी और संघ भी आठवें वेतन आयोग पर चर्चा कर रहे हैं। 8वे वेतन आयोग से केंद्र सरकार के 68 लाख कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनधारकों को सीधे तौर पर फायदा होगा।